Kashmir Issue, News Update: Imran Khan Hold Jalsa In Pakistan Occupied Kashmir (POK) Over Kashmir issue | इमरान खान पीओके के मुजफ्फराबाद में कश्मीर मुद्दे पर ‘जलसा’ का आयोजन करेंगे

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  • पाकिस्तान भारतीय कश्मीरियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कश्मीर ऑवर का आयोजन करते हैं
  • पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचार को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे

Dainik Bhaskar

Sep 13, 2019, 12:00 PM IST

मुजफ्फराबाद. कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी नागरिकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पीओके के मुजफ्फराबाद में शुक्रवार को बड़े जलसे के आयोजन की घोषणा की। प्रधानमंत्री इमरान खान ने 11 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि इस जलसे के आयोजन का उद्देश्य कश्मीर के नागरिकों को यह बताना है कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है।

 

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र सरकार का मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बीच, पाकिस्तान सरकार लगातार अपनी रणनीति का विस्तार करने में लगी हुई है। हाल ही में पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

 

पाकिस्तान ने प्रदर्शन में स्कूली बच्चों को शामिल किया था

पिछले महीने 30 अगस्त को इमरान खान ने लोगों से सड़कों पर उतरकर कश्मीर सॉलिडेरिटी आवर मनाने का अनुरोध किया था। लेकिन यह अपने अभियान में विफल रहा था। अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को भी इस प्रदर्शन में शामिल करने की कोशिश की थी। प्रदर्शन को देखते हुए यातायात और सड़कों को बाधित कर दिया गया था। इमरान खान कश्मीर मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भारतीय राजनयिक के समक्ष हार का सामना करना पड़ा था।

 

एफएटीएफ की सूची में ब्लैकलिस्ट हो सकता है पाकिस्तान

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि बैंकॉक में इस हफ्ते आयोजित एशिया पैसिफिक संयुक्त समूह की बैठक में पाकिस्तान का अपेक्षित मूल्यांकन नहीं किया गया। उसे जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 27 प्वाइंट एक्शन प्लान को लागू करने के लिए 15 महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सूची में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

 

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